देशातील आर्थिक घडामोडी आणि बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने सध्याचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. भारताची सर्वात मोठी खाजगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या (HDFC Bank) वरिष्ठ व्यवस्थापनाने नुकतेच गुंतवणूकदारांना सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांमध्ये करण्यात आलेल्या सुसूत्रतेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. खाजगी क्षेत्रातील भांडवली खर्चामध्ये (Private Capex) वाढ झाल्याची सकारात्मक चिन्हे आता स्पष्ट दिसू लागली असून, अनेक उद्योगांमध्ये उत्पादन क्षमता वापरण्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांवरून वाढून ८० टक्क्यांच्या वर पोहोचले आहे. अर्थव्यवस्थेतील ही उलाढाल एकीकडे बँकांसाठी फायदेशीर ठरत असतानाच, दुसरीकडे सामान्य ग्राहकांनी आपल्या बँक खात्यांच्या व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास त्यांना नाहक दंड सोसावा लागू शकतो.
एचडीएफसी बँकेचे नियोजन आणि भविष्यातील वाढ
बँकेच्या व्यवस्थापनाने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी कर्ज वितरणाच्या वाढीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. एचडीएफसी लिमिटेडच्या विलीनीकरणानंतर बँकेचे ‘क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो’ (CD Ratio) ११० टक्क्यांपर्यंत वाढले होते, जे कमी करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत बँकेने कर्ज वितरणात काही प्रमाणात संयम बाळगला होता. आता मात्र परिस्थिती बदलत असून, येणाऱ्या काळात संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेपेक्षा अधिक वेगाने कर्ज विस्तार करण्याचे बँकेचे उद्दिष्ट आहे. मॅक्वेरी कॅपिटलच्या अहवालानुसार, जुलै २०२३ च्या विलीनीकरणानंतर बँकेने जुन्या कर्जांची जागा ठेवींमार्फत भरून काढण्यावर भर दिला आहे, ज्यामुळे आगामी तिमाहींमध्ये बँकेचे नफा मार्जिन सुधारण्याची शक्यता आहे. व्यवस्थापकीय संचालक शशिधर जगदीशन यांच्या मते, प्राप्तिकरातील सवलती आणि जीएसटी कपातीचे परिणाम ग्राहकांच्या मागणीवर आणि विविध क्षेत्रांतील उलाढालीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
एकापेक्षा अधिक बँक खाती आणि आर्थिक फटका
एकीकडे बँका आपला ताळेबंद सुधारण्यासाठी आणि नफा वाढवण्यासाठी विविध शुल्क आणि नियमांची कडक अंमलबजावणी करत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक ग्राहक विनाकारण एकापेक्षा जास्त बँक खाती बाळगून स्वतःचे नुकसान करून घेत आहेत. नोकरी बदलल्यानंतर जुनी सॅलरी खाती तशीच सुरू ठेवणे अनेकांना महागात पडत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विजय, जो सतत नोकरी बदलत असल्याने त्याची अनेक बँकांमध्ये खाती उघडली गेली. जेव्हा तो चार्टर्ड अकाउंटंटकडे (CA) इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी गेला, तेव्हा स्टेटमेंट तपासताना त्याला धक्काच बसला. अनेक बँकांमध्ये किमान शिल्लक (Minimum Balance) न ठेवल्यामुळे त्याच्या खात्यातून मोठी रक्कम दंड म्हणून कापली गेली होती. नियमानुसार, सलग तीन महिने पगार जमा न झाल्यास बँका आपोआप सॅलरी खात्याचे रूपांतर सामान्य बचत खात्यात करतात आणि तिथेच खरा तोटा सुरू होतो.
किमान शिल्लक आणि छुपे शुल्क
जर तुमची चार ते पाच बँक खाती असतील, तर सर्वात मोठी समस्या ही ‘मिनिमम बॅलन्स’ राखण्याची असते. प्रत्येक बँकेत सरासरी १०,००० रुपये मर्यादा असल्यास, तुमचे तब्बल ४०,००० रुपये केवळ शिल्लक म्हणून अडकून पडतात. या रकमेवर तुम्हाला फारसे व्याजही मिळत नाही आणि शिल्लक कमी झाल्यास, एका वर्षात एका खात्यातून ३००० रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाऊ शकतो. याशिवाय, डेबिट कार्डचे वार्षिक शुल्क १०० ते २०० रुपये आणि एसएमएस अलर्टचे चार्जेस वेगळेच असतात. अनेकदा वापरत नसलेल्या खात्यांमध्ये पैसे नसल्यास हे शुल्क थकबाकी म्हणून जमा होते आणि नंतर व्याजासहित वसूल केले जाते. निव्वळ निष्काळजीपणामुळे ग्राहकांना हा भुर्दंड सोसावा लागतो.
आयटीआर भरताना होणारा गोंधळ
केवळ दंडच नाही, तर प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरतानाही एकापेक्षा जास्त खाती डोकेदुखी ठरतात. करदात्याला त्याच्या सर्व सक्रिय खात्यांची माहिती, त्यातील शिल्लक आणि मिळालेल्या व्याजाचा तपशील देणे अनिवार्य असते. अशा वेळी जुन्या आणि निष्क्रिय खात्यांचे स्टेटमेंट मिळवणे कष्टाचे ठरते. अनेकदा ज्या खात्यांमध्ये व्यवहार कमी होतात, त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यताही असते. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञांच्या मते, नवीन खाते उघडण्यापूर्वी जुन्या खात्यांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. गरज नसलेली आणि वापरात नसलेली बँक खाती वेळीच बंद करणे हाच आर्थिक शहाणपणाचा निर्णय ठरेल. बँकिंग क्षेत्र प्रगती करत असताना ग्राहकांनीही तितकेच सजग राहणे काळाची गरज आहे.
