पिढ्यानपिढ्या शिक्षणाचा भर प्रामुख्याने वाचन, लेखन आणि गणितावरच राहिला आहे. पण आता शिक्षणाचं हे पारंपारिक चित्र बदलतंय. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वाढता प्रभाव पाहता, आजच्या जगात टिकून राहायचं असेल तर मुलांसाठी फक्त एवढंच पुरेसं नाही. भारतासारख्या वेगाने डिजिटल होणाऱ्या देशात, जिथे लाखो लोक प्रादेशिक भाषांमधून पहिल्यांदाच इंटरनेट वापरत आहेत, तिथे हा बदल आणखीच वेगाने होतोय. आताच्या काळात विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञानापेक्षा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम-सॉल्व्हिंग, जुळवून घेण्याची वृत्ती आणि इमोशनल इंटेलिजन्स यांसारख्या कौशल्यांची नितांत गरज आहे.
नकळत घडणारा AI चा परिचय आणि शालेय शिक्षण
मुलं आजकाल नकळतपणे AI च्या संपर्कात येत असतात. घरातील व्हॉइस असिस्टंट असो, युट्यूबची रेकमेंडेशन सिस्टीम असो वा चॅटबॉट्स, मुलं दररोज या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे फक्त कोडिंग शिकवण्यापुरतं मर्यादित न राहता मुलांना लॉजिकल रिझनिंग, पॅटर्न रेकग्निशन आणि डिजिटल साक्षरतेची ओळख लहानपणापासूनच करून दिली, तर ते या तंत्रज्ञानाने वेढलेल्या जगाला अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकतील.
वर्गांमध्येही आता AI-आधारित अडॅप्टिव्ह लर्निंग सिस्टीम्स आणि पर्सनलाईज्ड प्लॅटफॉर्म्स येऊ लागले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची गती आणि आवडीनिवडी ओळखून हे तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम सोपा करतंय. विशेषतः आपल्याकडच्या भाषिक वैविध्य असलेल्या वातावरणात, भाषा-अनुकूल AI मॉडेल्समुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवणं शक्य होत आहे. अर्थात, या सगळ्या प्रवासात एक गोष्ट विसरता कामा नये; AI हे शिक्षकांसाठी किंवा मानवी संवादासाठी कधीच पर्याय असू शकत नाही. वाढत्या डिजिटल साधनांच्या वापरामुळे मुलांचा स्क्रीन टाईम वाढला आहे. याचा झोप, मैदानी खेळ आणि मुलांच्या एकाग्रतेवर होणारा परिणाम पाहता, तंत्रज्ञानाचा वापर किती आणि कसा करावा, याचं भान राखणं गरजेचं आहे.
उच्च शिक्षणात प्रॅक्टिकल एक्सपोजरची गरज
हा तंत्रज्ञानाचा प्रवास जसा शालेय पातळीवर सुरू आहे, तसाच तो उच्च शिक्षणातही झपाट्याने बदल घडवून आणतोय. आजवर आपण इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना जे केवळ लेक्चर-बेस्ड शिक्षण देत आलोय, ते इंडस्ट्रीच्या आजच्या गरजांसाठी अपुरं पडू लागलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नुकतंच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत एका उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. नॅसकॉम (NASSCOM), विप्रो आणि टीसीएससारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या या टास्क फोर्सने बी-टेक (BTech) अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत.
सध्याच्या इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमात प्रॅक्टिकल एक्सपोजर जेमतेम २५-३० टक्के आहे. पण विद्यार्थ्यांच्या स्पेशलायझेशननुसार ते ४० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आता समोर आला आहे. थेट पहिल्या सेमिस्टरपासूनच इंडस्ट्रीच्या खऱ्या गरजा आणि ‘युज केसेस’वर आधारित शिक्षण देण्याची शिफारस या टास्क फोर्सने केली आहे. भारतीय अभ्यासक्रमात AI चा समावेश नक्कीच वाढला आहे, पण जनरेटिव्ह AI (Generative AI), मशीन लर्निंग ऑपरेशन्स (MLOps) आणि फाऊंडेशनल मॉडेल डेव्हलपमेंट यांसारख्या आधुनिक विषयांच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रॅक्टिकल ज्ञानात आपण अजूनही मागे आहोत.
लवचिकता आणि भविष्याची दिशा
या उणिवा भरून काढण्यासाठी आता केवळ सिद्धांतांवर अवलंबून न राहता एंड-टू-एंड AI सोल्यूशन्स, लो-कोड आणि नो-कोड टूल्स, आणि कॅपस्टोन प्रोजेक्ट्सवर भर दिला जाणार आहे. सगळ्यात मोठा दिलासा म्हणजे, विद्यार्थ्यांना ‘मल्टिपल एंट्री-एक्झिट’चा पर्यायही सुचवण्यात आला आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला पूर्ण डिग्री करता आली नाही, तर पहिल्या वर्षानंतर सर्टिफिकेट, दुसऱ्या वर्षानंतर डिप्लोमा आणि तिसऱ्या वर्षानंतर ॲडव्हान्स्ड डिप्लोमा अशी लवचिकता यात असेल. यामुळे शिक्षणाचा साचा अधिक विद्यार्थीकेंद्री होईल.
पण हे सगळं प्रत्यक्षात आणायचं तर आपले प्राध्यापकही तेवढेच सज्ज असायला हवेत. म्हणूनच या आराखड्यात फॅकल्टी ट्रेनिंगला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं आहे. शिक्षकांसाठी ‘ट्रेन द ट्रेनर’ प्रोग्राम्स, अद्ययावत लॅब्स आणि नवीन मूल्यांकन पद्धती विकसित कराव्या लागतील. याव्यतिरिक्त, बिझनेस स्कूल्सच्या धर्तीवर इंडस्ट्रीमधल्या अनुभवी प्रोफेशनल्सना ‘अॅडजंक्ट फॅकल्टी’ म्हणून वर्गात आणण्याची कल्पना खरोखरच आश्वासक वाटते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना थेट प्रॅक्टिकल अनुभव ऐकायला मिळेल.
सध्या AICTE सोबत मिळून हा नवा अभ्यासक्रम अधिकृतपणे लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. यासाठी लागणारे कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि शिक्षकांची जुळवाजुळव करण्यावर भर दिला जाईल. विशेष म्हणजे, तंत्रज्ञानाचा हा विस्तार केवळ इंजिनिअरिंगपुरता मर्यादित न ठेवता, नॉन-स्टेम (Non-STEM) विद्यार्थ्यांसाठीही समांतर अभ्यासक्रम विकसित करण्याचा विचार सुरू आहे. शालेय पातळीवरील बदलांपासून ते उच्च शिक्षणातील या नव्या धोरणांपर्यंत, एक गोष्ट स्पष्ट आहे; शिक्षण व्यवस्था आता एका मोठ्या वळणावर उभी आहे.
